Tag Archives: कैद्यांमध्येही जातीवरून भेदभाव

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी गृह मंत्रालयाला राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली पुन्हा काढण्यासाठी आणि कैद्यांच्या जाती-आधारित भेदभावाच्या सध्याच्या प्रथा पुसून टाकण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा आपला हेतू दाखवित यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मात्र अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी त्यांच्या तुरुंगाच्या भिंतीमध्ये जात-आधारित भेदभाव नाकारला असला तरी, भारताचे सरन्यायाधीश …

Read More »