सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील …
Read More »नाना पटोले यांचा इशारा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयामुळे विदर्भात भूमिहीन होण्याचा धोका सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले, पुनर्विचार याचिका दाखल करावी
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. …
Read More »खाते वाटपानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यात वाळू माफियांना पायबंद घालू महसूल विभाग 'जनता सर्वोपरी' ठरवू, झुडपी जंगल जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणार
जनतेला त्रासदायक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल. वाळू विषयक सुलभ धोरण आणू” अशी घोषणा राज्याचे नवे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करत पुढे म्हणाले की, ” जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल असे सुलभ धोरण देशातील कोणत्या राज्यात आहे, त्यासंदर्भात अभ्यास करून महाराष्ट्रात वाळूविषयक सुलभ धोरण …
Read More »
Marathi e-Batmya