Tag Archives: दिव्यांग

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ आधुनिक तांत्रिक संकल्पना न राहता, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करणारे प्रभावी साधन ठरत आहे. दृष्टिदोष, श्रवणदोष, शारीरिक तसेच बौद्धिक अक्षम असलेल्या व्यक्तींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणे, अ‍ॅप्स आणि डिजिटल सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ सेवा निर्माण करून …

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४९-५३ अनुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, पुनर्वसन आणि विकासासाठी कार्यरत नागरी समाज संघटना,संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने …

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागात घोषित स्मारकाशिवाय काही नव्या स्मारकांची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर राज्यातील नागरिकांसाठी सर्वांसाठी घरे याेजनेखालील धोरण नव्याने जाहिर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर विभाग निहाय निधींचे वाटप करत दिव्यांगासाठी आणि असंघटीत कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच …

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती, …

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण ३० जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ …

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व …

दृकश्राव्य अर्थात व्हिज्युअल मिडीयात दिव्यांग व्यक्तींबाबत भेदभाव करण्यात येत असल्याचे चित्रण एकसूरी चित्रण दाखविण्यात येत. मात्र अशा पध्दतीचे चित्रण करण्याऐजी निर्मात्यांनी मिथक, थट्टा निर्माण करण्याऐवजी दिव्यांगाचे अचूक चित्रण केले पाहिजे आणि त्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व केले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आज एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान …