गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरोबीआयने (RBI) सुवर्ण कर्जांसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, अर्थ मंत्रालयाने असे सुचवले आहे की २ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जांना कठोर नियमांमधून सूट द्यावी आणि योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होतील. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी अर्थमंत्री निर्मला …
Read More »नाना पटोले यांचा आरोप, बीड व परभणीतील घटना सरकार पुरस्कृत… मतदान चोरीचे पाप लपवण्यासाठीच केंद्रातील भाजपा सरकारचा नवीन कायदा
राज्यातील बीड व परभणी मधल्या घटना भाजपा युती सरकार पुरस्कृत असून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सरकारकडूनच माहिती घेऊन ती जाहीरपणे सांगत आहेत. भाजपा युती सरकार खेळ करत मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने हा खेळ थांबवावा व बीड घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष …
Read More »आणीबाणी जाहिर झाल्यास फोनचे सर्व नेटवर्क केंद्र सरकारच्या ताब्यात नव्या कायद्याची २६ पासून अधिकार केंद्र सरकारकडे
२६ जूनपासून, केंद्र सरकारला दूरसंचार कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीनंतर आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असेल. या तारखेपासून विशिष्ट तरतुदी लागू करून केंद्राने या कायद्याला अंशतः अधिसूचित केल्याचे वृत्त बिझनेस टूडेने संकेतस्थळावर दिले. राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे, “केंद्र सरकार याद्वारे जून २०२४ चा २६ वा दिवस …
Read More »उशीराने का होईना केंद्र सरकारला आली जागः पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवा कायदा पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपीला १ कोटी रूपयांपर्यंतचा दंड
मागील जवळपास पाच ते सात वर्षात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारला विविध स्पर्धात्मक परिक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना उघडकीस येऊनही त्यावर पायबंद घालून लाखो-करोडो युवकांचे वाया जाणारे भविष्य रोखण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही की, दोषींच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नाही. अखेर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढल्यानंतर आणि विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात …
Read More »तंबाखूवरील जीएसटी कर चुकविण्यासाठीही अशीही शक्कल कायद्यात दुरूस्ती मात्र दंडाची रक्कम अद्याप निश्चित नाही
चोरीला आळा घालण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा तयार केल्यामुळे, पश्चिम उत्तर प्रदेश-आधारित ‘खैनी’ (च्यूइंग तंबाखू) उत्पादकाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) चुकवण्यासाठी सुमारे ₹५०० कोटींचे उत्पादन वितरित करण्याचा एक अनोखा मार्ग शोधला. इतर तंबाखू उत्पादनांसह तंबाखू चघळण्यावर २८ टक्के जीएसटी GST आणि किरकोळ विक्री किमतीच्या ०.५६ पट उपकर लागू होतो ज्यामुळे …
Read More »
Marathi e-Batmya