Tag Archives: नवे नियम

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अलीकडेच क्रेडिट रिपोर्टिंग पद्धतींबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. १ जानेवारी २०२५ पासून, कर्जदारांना दर १५ दिवसांनी क्रेडिट ब्युरो रेकॉर्ड अपडेट करणे आवश्यक आहे. मागील मासिक चक्रातील हे शिफ्ट कर्जदारांच्या आर्थिक क्रियाकलापांचे अधिक अचूक आणि अद्ययावत प्रतिबिंब सुनिश्चित करते. क्रेडिट स्कोअरची अचूकता …

सेबी SEBI अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सूचीबद्ध घटकांच्या उद्देशाने नवीन अनुपालन फ्रेमवर्कचे अनावरण केले आहे, ज्यामध्ये गव्हर्नन्स आणि आर्थिक प्रकटीकरणासाठी एकात्मिक फाइलिंग सिस्टम सादर केली आहे. ही प्रणाली ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपणाऱ्या तिमाहीशी संबंधित फाइलिंगसाठी लागू होईल. विविध नियतकालिक फाइलिंग आवश्यकता एकाच प्रक्रियेत एकत्रित करून …

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने कर पेमेंटवरील व्याज माफी किंवा कपात करण्यासाठी नवीन मर्यादा जारी केल्या आहेत. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे, आयकर प्रमुख मुख्य आयुक्तांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करण्याचे अधिकार आहेत, तर मुख्य आयुक्त किंवा आयकर महासंचालक ५० लाख ते १,५ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करू …

ईशान्य प्रदेश (NER), जम्मू आणि काश्मीर (J&K), लडाख आणि अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह (A&N) ला भेट देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हवाई प्रवासातील सवलती वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, असे ऑफिस मेमोरँडम शेअर केले आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारे. हा विस्तार पात्र सरकारी नोकरांना या प्रदेशांच्या …

पारदर्शकतेत अधिक सुधारणा आणण्यासाठी, कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे आणखी पालन करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी-पीअर टू पीअर लेंडिंग प्लॅटफॉर्म (NBFC-P2P लेंडिंग प्लॅटफॉर्म) साठी नियम नव्याने जारी केले आहेत. काही पीअर-टू-पीअर (P2P) प्लॅटफॉर्मद्वारे आयोजित केलेल्या काही पद्धतींच्या प्रकाशात कारवाई करण्यासाठी हे पाऊल सुरू करण्यात आले आहे …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मिळतात.ही रक्कम शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात दिली जाते. शेतकऱ्यांना एका हप्त्यात २,००० रुपये मिळतात.नुकताच या योजनेचा १४ वा हप्ता देण्यात आला आहे. आता शेतकरी १५ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. या योजनेचा लाभ …