Marathi e-Batmya
Related Articles
अभिनेता इम्रान खान याने मुंबईतील ‘एसआयआर’ (SIR – Special Intensive Revision) विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली आहे. ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक म्हणून त्याला “देशावर टीका करण्याचा अधिकार नाही,” असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला फटकारले होते.
सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, इम्रान खानवर ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) चा कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि त्याला “भारतीय नागरिकांच्या बरोबरीने मानले जाऊ शकत नाही.” न्यायालयाने त्याला शपथपत्राद्वारे बिनशर्त माफी मागण्यास किंवा भविष्यात अशा निदर्शनांमध्ये सहभागी न होण्याचे लेखी आश्वासन देण्यास सांगितले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या ताकीदीनंतर, इम्रान खानने न्यायालयात तसे लेखी आश्वासन सादर केले. निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेली ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ (Leave India Notice – LIN) न्यायालयाने ७ डिसेंबरपर्यंत स्थगित ठेवली आहे.
‘फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ (FRRO) ने इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडून जाण्याचे आदेश देणारी ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ (LIN) बजावली होती, ज्याच्या विरोधात त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यापूर्वी ही नोटीस २ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित ठेवली होती, जी आता ७ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने FRRO कडेही प्रश्न उपस्थित केले आणि तोंडी टिप्पणी केली की, ज्या व्यक्तीचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि जो चार दशकांहून अधिक काळापासून भारतात राहत आहे, अशा व्यक्तीला ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ बजावण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची “किमान एक संधी” देणे आवश्यक होते.
अमेरिकेचे नागरिक आणि OCI कार्डधारक असलेल्या इम्रान खानला १४ ऑक्टोबर रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली होती की, अभिनेत्याने OCI नियम आणि व्हिसा अटींचे उल्लंघन केले आहे.
मुंबई पोलिसांनी त्यानंतर एक “असिद्ध” (unproven) एफआयआर (FIR) FRRO कडे पाठवला, ज्याच्या आधारे FRRO ने ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट’ (IFA) चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत त्याला ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ बजावली.
यानंतर, १७ ऑक्टोबर रोजी FRRO ने अभिनेत्याला एक ‘शो-कॉज नोटीस’ (कारण दाखवा नोटीस) बजावली, ज्यामध्ये त्याचे OCI कार्डधारक म्हणून असलेले नोंदणीकरण रद्द केले जाऊ शकते, असे सूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर इम्रान खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या निर्णयाला “घटनाबाह्य, स्पष्टपणे मनमानी आणि असंगत” असल्याचे म्हणत आव्हान दिले.
न्यायालयाकडे ‘एलआयएन’ (LIN) रद्द करण्याची विनंती करण्यासोबतच, इम्रान खान यांनी हद्दपारीसारख्या सक्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी केली.
