राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून साडेसात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कर्ज उपलब्ध होऊन प्रत्यक्ष कामे मार्गी लागल्यास राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. राज्यात बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी …
Read More »राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयः तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण आणि गुंतवणुकीला गती
नवी मुंबईच्या शेजारी उभ्या राहणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे …
Read More »वाहनधारकांना मोठा दिलासा: अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत …
Read More »अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील एमटीडीसीची तीन एकर जमीन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध …
Read More »नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व, मताचाही अधिकार अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार
नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र …
Read More »महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख जणांना रोजगार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार: मंत्रिमंडळाची मंजूरी
शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतीमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ (Global Capability Centre) आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून …
Read More »मंत्रिमंडळाचा निर्णयः बेकायदेशीर जाहिरात फलक प्रकरणी एका महिन्यात कारवाईचे आदेश घाटकोपर बेकायदेशीर जाहिरात फलक दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल स्विकारला
मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे …
Read More »राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी दोन निर्णयांना मंजूरी अकोला जिल्ह्यातील पाटबंधारे योजनांसाठी निधी मंजूर, इंटीलिजन्स ब्युरोला भूखंड
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अकोला जिल्ह्यातील दोन लघुबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी घरांचे बांधकाम करण्यासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ …
Read More »राज्य सरकारचा निर्णय, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र …
Read More »राज्य सरकार झाले मेहरबान, आता भिकाऱ्यांना मिळणार दररोज ४० रूपये मेहनताना भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी ४० रुपये देण्याच्या नियमात १९६४ नंतर प्रथमच बदल
भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी …
Read More »
Marathi e-Batmya