केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या आयोगाला देशातील सध्याच्या आर्थिक वास्तवाच्या आधारावर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक समायोजन सुचवण्याचे काम देण्यात येईल. असे मानले जाते की वेतन आयोगांचे एकमेव काम म्हणजे काही सूत्रानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ करावी हे …
Read More »वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार लाभ तर निवासी डॉक्टरांच्या वेतनात घसघशीत वाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी
राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना मॅट च्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन ०२.०२.२००९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार समावेशन झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ …
Read More »
Marathi e-Batmya