Tag Archives: शासन निर्णय जारी

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे. यामुळे २०२५-२६ या शैक्षणिक क्षेत्रात इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती …

राज्यात मृत पाळीव प्राण्यांना इतरत्र टाकले जाते. परिणामी दुर्गंधी व आजार फैलावतात. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने एक शासन निर्णय जारी करून या सर्व मृत पाळीव प्राण्यांना अंत्यविधीसाठी सशुल्क स्मशानभूमी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे …

महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४ अंतर्गत, राज्यातील मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी, अतिरिक्त सवलती आणि प्रोत्साहने देण्यासाठी आणि पर्यटन धोरण २०२४ मध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्ती शिथिल करण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे …

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व …

पंढरपूरच्या विठुरायाची यात्रा व आषाढी एकादशी दोन दिवसांनी येऊ घातली असताना राज्यातील तमाम वारकऱ्यांसाठी शासनाने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कीर्तनकार व वारकऱ्यांना सोयी सुविधा पुरवण्या करिता “मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ” स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला असून त्या संदर्भातील सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला …

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लक्ष रूपयांवरून ५ लक्ष रूपये एवढे करण्याचा निर्णय २८ जून, २०२३ रोजी …

मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय ३१ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते …