सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांचा अहवाल देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्राने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या अहवालाचे नियमन करणाऱ्या नियमांच्या काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात संसद सदस्य अरुण गोविल …
Read More »
Marathi e-Batmya