शिष्यवृत्तीधारक आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी विकास शुल्क आणि शैक्षणिक फी आगाऊ वसूल करू नये, यासाठी राज्य सरकार लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार योगेश सागर यांनी राज्यातील शासकीय व मान्यता प्राप्त वैद्यकीय मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलींना शिक्षण …
Read More »
Marathi e-Batmya