Tag Archives: budgetry provision

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (MSMED) कायदा, २००६, ज्यामध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसई) विलंबाने देय देण्याच्या तरतुदी आहेत, त्यात मध्यम आकाराच्या उद्योगांचा देखील समावेश असावा, असे उद्योग संस्था पीएसडी PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने म्हटले आहे. त्याच्या प्री-बजेट मेमोरँडममध्ये. सध्या, एमएसएमईडी MSMED कायदा फक्त एमएसई …

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद सन २०२२-२३ मध्ये केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केली. साधारणत: राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येते. अनुसूचित जाती साठी १३ …