मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होत असलेल्या फसवणूकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण कायद्यातील तरतूदीनुसार महारेरा कायद्यांतर्गंत प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र या प्राधिकरणाकडे स्वतःची न्यायप्रणाली नसल्याने सध्या महारेराच्या निकाला विरोधात दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांवर जरब बसविण्यासाठी …
Read More »
Marathi e-Batmya