Tag Archives: cast validity certificate

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या …

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजनेबाबत निर्णय घेत आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदवाढ देणे, आणि महत्वाचा म्हणजे झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार आदी निर्णय …

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे …

अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. …

मराठी ई-बातम्या टीम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाचा पुरावा आणि विहीत नमुन्यातील हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली. राज्य …

मुंबईः प्रतिनिधी कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी …

मुंबई : प्रतिनिधी राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा उमेदवारांना देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. राज्य निवडणूक आयोगाने ११ डिसेंबर …