Marathi e-Batmya
Related Articles
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या मुदतीवर पोहोचले असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनाकांपर्यंत उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज आणि जात वैधता प्रमाण पत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज सादर दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास आरक्षित वर्गातून निवडणूक लढविण्यास सदरचा उमेदवार अपात्र ठरत असे. मात्र २०१४ साली राज्यात भाजपा प्रणित सरकार आल्यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत जात वैधता प्रमाणपात्रतेसाठी सामाजिक आणि आदिवासी विभागाकेड अर्ज दाखल केला असला तरी त्याची पावती उमेदवारी अर्जसोबत जोडणे राज्य सरकारकडून आवश्यक करण्यात आले. तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्या अर्जाची पोहचपावती जात वैधता प्रमाण पत्राऐवजी आवश्यक करण्यात आले.
यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अधिकृत शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा राजकीय नफा-तोट्याचे पाहून त्यानंतर काही महिन्यांनी भारपा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या पण जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जसोबत दाखल न केलेल्या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत वाढ राज्य सरकारने देत तसा शासकिय निर्णयही यावेळी जाहिर केला. त्यानंतर मागील काही वर्षात ओबींसीचा प्रश्नावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच या प्रश्नांसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन मागील जवळपास २ वर्षाहून अधिक काळ निवडणूकाच घेतल्या नाहीत.
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यावर अंतिम निर्णय आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधी घेणार यासंदर्भात राज्य सरकारकडून ना कोणते वक्तव्य केले ना राज्य निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत वक्तव्य करण्यात आले.
मात्र राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची कोणतीही चर्चा सुरु होण्यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत तिसऱ्यांदा देण्यात आलेल्या मुदतवाढीवरून वाढता वाढता वाढे मुदत वाढ अशी खोचक टीकाही यावेळी केली.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून ३० एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या द्वारा ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ३० एप्रिल २०२५ ) निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या १०० डेड कार्यक्रमात जात वैधता प्रमाणपत्राचे कामकाज येत नसावे, त्यामुळेच एक वर्षाची थेट मुदत वाढ राज्य सरकारने दिली असावी अशी मिश्कील टीपण्णी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
