Tag Archives: central government

आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …

केंद्र बुधवार-गुरुवारी देशातील एकमेव सामान्य पुनर्विमा कंपनी जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC Re) मधील ६.७८% स्टेक विकून सुमारे ४,७०० कोटी रुपये विक्रीसाठी ऑफरसाठी ३९५/ शेअरच्या फ्लोअर प्राइसवर आधारित आहे. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीमध्ये, जीआयसी GIC ने सांगितले की, सरकार प्रत्येकी ५ रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे ५,९५,१२,००० इक्विटी शेअर्स (३.३९% स्टेक) विकेल आणि …

केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या गरीब कल्याण योजनेसह अन्य सर्व लाभाच्या योजनांसाठी इतर सगळ्या अटींसह दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्‍यावेळी झालेले जुळे अपत्य) त्यात ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. या योजनेचे लाभार्थी ८० कोटी …

टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल. “सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत रेमिटन्समध्ये वाढ झाल्याने, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च सरकारच्या रडारवर ठळकपणे आहे. तथापि, ते LRS अंतर्गत आणण्याच्या तारखेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने याची पुष्टी केली: “जसे अधिकाधिक भारतीय परदेशात जातात, याचा अर्थ कार्ड्सद्वारे खर्च देखील वाढत आहे. नक्कीच ते आमच्या रडारवर आहे. …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी धान, नाचणी, बाजरी, ज्वारी, मका आणि कापूस या १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केले की मंत्रिमंडळाने १४ पिकांच्या खर्चाच्या तुलनेत किमान ५०% अधिक एमएसपी MSP मंजूर केला आहे. “आजच्या मंत्रिमंडळात काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या …

सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यासह अनेक लहान बचतीचे नियम बदलले आहेत. यामुळे ते गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक झाले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता तुम्हाला ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना उघडण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मिळेल. फक्त एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक होता. यासंदर्भात सरकारने ९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी …

सूर्याच्या हानीकारक किरणांपासून रक्षण करणाऱ्या ओझोनच्या थराला हानी पोहोचू नये यासाठी जगभर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारत सहभागी आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांमध्ये महाराष्ट्र शासन आपले संपूर्ण योगदान देत आहे. फ्रीज, एसीसारख्या उपकरणांचा वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे अशा विविध पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारून प्रत्येक व्यक्तीने पर्यावरण …