Tag Archives: district court

कुर्ला बस दुर्घटना प्रकरण : संजय मोरेचा जामीन नाहीच सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

कुर्ला पश्चिम येथील बेस्टच्या भीषण अपघातातील प्रमुख आरोपी बस चालक संजय मोरेने जामिनासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाल्याचा दावा करून संजय मोरेने जामिनाची मागणी सत्र न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. संजय मोरेच्या जामीन अर्जावर मागील शनिवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय …

Read More »

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरण : आरोपी भावेश भिंडेची दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा

घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेने दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनेनंतर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा भिंडेने अर्जातून केला आहे. आपल्या अटकेला भिंडेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश …

Read More »

पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांना तीन वर्षाची शिक्षा सत्र न्यायालयाचा निर्णय

तेहरीक ए-पाकिस्तानचे प्रमुख तथा पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तोशाखान प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. इस्लामाबादच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेच्या विरोधात इम्रान खान यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची संधी आहे. इम्रान खान यांचे वकील तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी पोहोचले. तोशाखान …

Read More »

वीज कर्मचाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या आरोपीस तीन वर्षे सश्रम कारावास

वीजबिल वसुलीसाठी गेलेले महावितरणच्या कर्मचाऱ्याना मारहाण करून शिवीगाळ केल्या प्रकरणातील आरोपीला दोषी ठरवत अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दंड व तीन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. अमरावती येथील विश्वनाथ कॉलनीमध्ये राहणारे गणेश बळीराम तळोकार (५२) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव असुन ही घटना ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अमरावतीतील फरशी स्टॉपस्थित …

Read More »

सर्वोच्च असो किंवा कोणतेही न्यायालय ६ महिन्यानंतर स्थगिती आदेश संपुष्टात येणार राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जाहीर

Mantralay

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील एखाद्या क्रिमिनल किंवा दिवाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल मात्र त्यास ६ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असेल तर त्या स्थगितीचा आदेश आपोआप रद्दबातल होणार असल्याचा शासन निर्णय नुकताच राज्य सरकारने जाहीर केला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे …

Read More »

राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हा न्यायालयातही सुविधा राबविण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई: प्रतिनिधी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी न्यायालयांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायासह राज्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज व्हिडीओ काँन्फरन्सिंगद्वारा चालविण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच यासंदर्भातील सुविधा राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुरु करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही महत्त्वाच्या प्रकरणांची …

Read More »