Tag Archives: economist

भारताचे दरडोई उत्पन्न सध्या सुमारे $३,००० आहे परंतु ते कमीच आहे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (EAC-PM) सदस्य संजीव सन्याल यांनी सोमवारी सांगितले. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण GDP मध्ये शाश्वत वाढ आवश्यक आहे असे त्यांनी सुचवले. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताने गेल्या चार वर्षांत चौथा ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठला …

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या अविरत घसरणीमुळे आयातीत महागाई तसेच चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. तथापि, अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते की भारतीय निर्यातदारांना चलनाच्या घसरणीचा फायदा होईल आणि देशाच्या CAD वर होणारा त्याचा परिणाम रोखला जाईल, जो सध्या फारसा चिंताजनक नाही. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की निर्यातदारांना चांगल्या किंमतीच्या बाबतीत …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ने मध्यमवर्गाला व्यापक दिलासा दिला, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकरात मोठी कपात केली. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आता प्राप्तिकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, या निर्णयामुळे ६.३ कोटींहून अधिक करदात्यांना किंवा कर आधाराच्या ८०% पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, अनेकांनी …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ७% पेक्षा कमी दराने वाढेल असे दिसते आहे आणि बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांनी ६.४% आणि ६.७% च्या दरम्यान जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.७% ने विस्तारल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा अंदाज ५.४% पेक्षा कमी वेगाने वाढला. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत वाढीचा …

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संपत्ती आणि वारसा कर यासारख्या पारंपारिक पुनर्वितरण कर उपायांच्या परिणामकारकतेला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की, त्यांना श्रीमंतांकडून सहज टाळता येऊ शकते. अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी लिहिलेल्या एका नवीन शोधनिबंधाच्या दरम्यान भारतातील वाढत्या असमानतेच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ …

२०१४ सालापासून एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी काही हिंदूत्ववादी संघटनांकडून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे देश सरळसरळ दोन धर्मांमध्ये विभागल्याचे दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर तथा अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथमुळे खाजगी क्षेत्रातील कमकुवत गुंतवणूक, उच्च व्याजदर, मंदावलेला आर्थिक विकास …