Tag Archives: finance ministry

अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) ४९% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि या योजनेवर रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) मत मागितले आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर वृत्तसंस्थेला सांगितले. सध्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २०% पर्यंत आहे, तर खाजगी बँकांमध्ये …

१७ ऑगस्ट रोजी अर्थ मंत्रालयाने असे प्रतिपादन केले की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे दोन-स्तरीय रचनेत होणारे सुसूत्रीकरण आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असेल, ज्यामध्ये उच्च वापरामुळे महसुलातील कोणतीही कमतरता भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की हा उपाय – ज्याचा काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे की दरवर्षी जीडीपीच्या ०.२-०.४ …

व्यवसाय लवकरच फक्त तीन कॅलेंडर दिवसांत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नोंदणी मिळवू शकतील, या कालावधीत ९५ टक्के अर्ज मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे, असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी १७ ऑगस्ट रोजी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले. करदात्यांच्या सोयी सुधारण्यासाठी आणि जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत अनुपालन सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल एक मोठे पाऊल ठरेल. जलद नोंदणीबरोबरच, …

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ (आर्थिक वर्ष २५) मध्ये चांगली कामगिरी केली, मजबूत देशांतर्गत मागणी, लवचिक ग्रामीण वापर आणि उत्साही सेवा क्रियाकलापांमुळे ६.५% वास्तविक जीडीपी वाढ नोंदवली, असे अर्थ मंत्रालयाच्या मे २०२५ च्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालात म्हटले आहे. जानेवारी-मार्च तिमाहीत (आर्थिक वर्ष २५ च्या चौथ्या तिमाहीत) लक्षणीयरीत्या वेग आला, वाढीचा वेग …

मंगळवारच्या एका अहवालात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांमुळे विविध अनपेक्षित बाजारपेठांमध्ये बारकाईने देखरेख आणि विविधीकरण आवश्यक आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे माल निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो, परंतु सेवा निर्यात लवचिकता राखण्याची शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे. “तथापि, व्यापार तणाव आणि भू-राजकीय जोखीम यासारख्या जागतिक अनिश्चितता …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी बुधवारी बैठक घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील रोख्यांद्वारे घेतलेले एकूण कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ११.५४ लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले आहे. विमोचनामुळे आर्थिक …

भारतीय निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यात युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कथित भूमिकेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात असे उघड झाले आहे की २०२३-२४ मध्ये युएसऐड एजन्सीने ७५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या सात प्रकल्पांना निधी दिला होता. २०२३-२४ च्या अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, सध्या, भारत …

संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ चे सादर करण्यात आल्यानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोघांनीही वरची वाटचाल सुरू ठेवल्याने भारतीय शेअर बाजार उसळी घेतली आणि या उसळीततच बंद झाला. बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स, ८१३.१६ अंकांनी, किंवा १.०६% ने वाढून, दिवसाचा शेवट ७७,५७२.९७ वर झाला. त्याचप्रमाणे, एनएसई NSE निफ्टी ५० २८५.२० अंकांनी किंवा १.२३% …

५०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा पुन्हा चलनात आणण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केले आहे. अशा नोटा पुन्हा चलनात आणण्याबाबत राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हे विधान करण्यात आले आहे. खासदार घनश्याम तिवारी यांनी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा छापण्याचा सरकारचा विचार आहे का, …

बहुतेक राज्ये महसूल सोडण्यास इच्छुक नसल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) नुकसान भरपाई उपकर जानेवारी २०२६ पर्यंत कायम ठेवला जाईल, तेव्हापर्यंत भरपाई-संबंधित कर्जे आणि व्याज पूर्णपणे फेडले जातील, सूत्रांनी सांगितले. तथापि, उपकर नव्याने परिभाषित अंतिम वापरासह “पुनर्ब्रँडेड” असेल. राज्यघटनेनुसार, केवळ विनिर्दिष्ट उद्देशांसाठी उपकर लावला जाऊ शकतो आणि अशा …