केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सीबीडीटी CBDT ने शनिवारी थेट कर विवाद से विश्वास योजना, २०२४ (डिटीव्हीएसव्ही DTVSV) आणली, जी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल. डिटीव्हीएसव्ही DTVSV योजना आयकर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहिर केल्यानुसार सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत ‘जुन्या अपीलकर्त्या’च्या तुलनेत ‘नवीन …
Read More »
प्रत्यक्ष कर विवादापासून विश्वास योजना २०२४ (VSV 2.0) ची दुसरी आवृत्ती १ ऑक्टोबरपासून कार्यान्वित होईल, असे वित्त मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. आयकराशी संबंधित खटले कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. “वित्त (क्रमांक २) अधिनियम, २०२४ (२०२४ चा १५) च्या कलम ८८ च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान …
Read More »
इन्फोसिस Infosys Ltd. आणि परदेशी एअरलाइन्ससह मोठ्या कंपन्यांसह कर विवाद सोडवण्याचे मार्ग भारत शोधेल, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, दक्षिण आशियाई राष्ट्रातील गुंतवणूकदारांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत यासाठी नवी दिल्ली राहण्याची सोय करण्यास तयार आहे. अधिकारी इन्फोसिससह कंपन्यांशी समझोता करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत, ज्यांना २०१७ च्या मागील महिन्यात …
Read More »
आधीच खाण्याच्या वस्तूसह प्रत्येक गोष्टींवर, सेवांवर आणि इतकेच नव्हे तर सगळ्या वस्तूंवरही जीएसटी कराची आकारणी केलेली आहे. त्यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर आता आणखी एका गोष्टीसाठी जीएसटी कराच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनवर लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) कर १८ टक्के लागू करण्याचा …
Read More »
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींसाठी ८.२५% वार्षिक व्याजदर मंजूर केला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी व्याजदर सांगितले. ईपीएफओ EPFO ने २०२३-२४ साठी ८.२५% व्याज दर मागील वर्षीच्या 8.15% वरून वाढवला. दर सुधारणा …
Read More »
सबंध देशभरात लोकसभा निवडणूकीतील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय नेत्यांकडून आणि सर्वच लहान-मोठ्या राजकिय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. तसेच प्रत्येक राजकिय पक्षाकडून आपल्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला मागील वर्षभरातील जीएसटी जमा झाल्याची आकडेवारी जाहिर झाली आहे. मागील वर्षभरात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात …
Read More »
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या सिस्टममधील तांत्रिकता कमी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बँकांवर पर्यवेक्षी कारवाई करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारचे समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले. अर्थ मंत्रालयातील अधिका-यांनी सांगितले की बँकिंग नियामक – भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) – कडे डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंट इकोसिस्टममध्ये असे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आहेत. “आरबीआय आक्रमकपणे वागत …
Read More »
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की भारत १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (FY25) साठी उज्ज्वल दृष्टिकोनाची वाट पाहत आहे. विविध संस्थांनी भारताचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. रिझव्र्ह बँकेने पुढील आर्थिक वर्षात ७ …
Read More »
भारताने फेब्रुवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपये जमा केले, जे मागील वर्षाच्या कालावधीपेक्षा १२.५ टक्के जास्त आहेत, असे वित्त मंत्रालयाने १ मार्च रोजी सांगितले. १.६८ लाख कोटी रुपयांवर, फेब्रुवारीचे जीएसटी संकलन जानेवारीतील १.७२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ३.३ टक्के कमी आहे, आता ते १.७४ …
Read More »
मागील काही वर्षात कोविड काळ आणि वाढती महागाई, बेरोजगारी या पार्श्वभूमीवर जनतेकडील खर्च करण्यासाठी क्रयशक्ती नसल्याने देशाच्या तिजोरीत गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षात जीसटी कलेक्शनची भर पडणार की नाही याबाबत संशय निर्माण झाला होता. तरीही नुकत्यास संपलेल्या तिमाही अर्थात डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत जीएसटी कर संकलनात घट झाली असली तरी वार्षिक कर संकलनात १० …
Read More »
Marathi e-Batmya