एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे सांगितले की अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या कारणाबाबत लवकरात लवकर माहिती देणे हा मूलभूत अधिकार आहे [विहान कुमार वि हरियाणा राज्य]. तपास अधिकाऱ्याने असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) चे उल्लंघन होईल, त्यामुळे अटक अवैध ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळाही यावेळी दिला. सर्वोच्च …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा
बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच केले, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणं हे माध्यमांचं कर्तव्य मल्याळम वृत्तवाहिनी मिडिया वन ला न्यायालयाचा दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा आदेश चुकीचा ठरवला आहे, ज्याद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली मिडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षेसंबंधी मंजुरी न मिळाल्यामुळे मीडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मीडिया वन वृत्तवाहिनीने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला …
Read More »
Marathi e-Batmya