Tag Archives: Income

राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री …

बहुतेक करदात्यांना असे वाटते की नवीन कर प्रणालीमुळे वजावटीचे प्रमाण कमी होते – परंतु ते पूर्णपणे खरे नाही. २०२५-२६ च्या कर निर्धारण वर्षासाठी, अनेक प्रमुख सवलती आणि वजावटी उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे तुमचे हजारो पैसे वाचण्याची शक्यता आहे. ईफाइलटॅक्समध्ये नवीन प्रणाली अंतर्गत दहा प्रमुख कर सवलतींची रूपरेषा आहे ज्याचा पगारदार व्यक्ती, …

अब्जाधीश हेज फंड मॅनेजर रे डालिओ यांनी अमेरिकेच्या वाढत्या कर्जाबद्दल तातडीने इशारा दिला आहे, त्यांनी असा इशारा दिला आहे की अमेरिका अशा आर्थिक “कड” जवळ येत आहे जिथे कर्जाचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असू शकतो आणि तो एका अस्थिर संकटात सापडू शकतो. स्कॉट गॅलोवे यांच्या पॉडकास्टवर बोलताना,रे डालिओ यांनी स्पष्ट गणित …

शून्य आयकर विवरणपत्र (ITR) म्हणजे अशा प्राप्तिकर विवरणपत्राचा संदर्भ ज्यामध्ये करदात्यावर कोणतेही कर दायित्व नसते. हे सामान्यतः तेव्हा घडते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न कर अधिकाऱ्यांनी नमूद केलेल्या मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा जास्त नसते. करपात्र उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्यांसाठी शून्य आयटीआर दाखल करणे अनावश्यक वाटू शकते, परंतु अनेक परिस्थितींमध्ये ते आवश्यक असते. …

आयकर विभागाने अलीकडेच २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयटीआर-१ आणि आयटीआर-४ फॉर्म वापरून आयकर रिटर्न (आयटीआर) साठी ऑनलाइन फाइलिंग विंडो उघडली आहे. करदाते आता अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे प्री-फिलिंग डेटासह त्यांचे रिटर्न सोयीस्करपणे दाखल करू शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी आणि कमी त्रुटी-प्रवण होते. गेल्या पाच दिवसांत एक लाखाहून अधिक आयटीआर दाखल …

भारतीय हवामान खात्याने (IMD) २०२५ मध्ये ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ मान्सूनचा अंदाज वर्तवला असल्याने, अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की या अंदाजामुळे चांगली कापणी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे महागाईचा दबाव कमी होईल आणि ग्रामीण वापराला आवश्यक असलेली चालना मिळेल. जून-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील वार्षिक पावसाच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडत असल्याने, मजबूत मान्सूनचा …

सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांचा अहवाल देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्राने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या अहवालाचे नियमन करणाऱ्या नियमांच्या काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात संसद सदस्य अरुण गोविल …