कर करदात्यांसाठी, मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६ हे आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरण्याच्या पद्धतीत सर्वात महत्त्वाचे बदल घडवून आणणारे वर्ष असण्याची शक्यता आहे. गेल्या आयटीआर भरण्याच्या हंगामापासून, आयकर विभागाने आयटीआर फॉर्म, कर स्लॅब आणि इतर नियमांमध्ये सुधारणांसह अनेक बदल केले आहेत. आयकर विभागाने आता २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७) या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्नची …
Read More »संरक्षण विषयक म्युच्युअल फंडने दिला ६०% पर्यत परतावा संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकीत ३० टक्के वाढ
सरकारच्या मजबूत पाठिंब्यामुळे आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे, भारताचे संरक्षण क्षेत्र शेअर बाजारात एक उत्कृष्ट कामगिरी करणारा म्हणून उदयास आले आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत संरक्षण-केंद्रित म्युच्युअल फंडांनी झपाट्याने वाढ केली आहे, केवळ तीन महिन्यांत ६०% पर्यंत परतावा दिला आहे. गेल्या एका महिन्यातच, उच्च सरकारी भांडवली खर्च, धोरणात्मक सुधारणा आणि देशांतर्गत संरक्षण …
Read More »आयटीआर अर्थात आयकर परतावा दाखल करण्याच्या मुदतीत सीबीडीटीने केली वाढ ३१ जुलै ते १५ सप्टेंबर पर्यंत केली मुदत वाढीस मान्यता
भारताच्या प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. ज्या करदात्यांना पूर्वी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत त्यांचे विवरणपत्र दाखल करायचे होते, त्यांना आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वेळ मिळेल. या वर्षी आयटीआर फॉर्ममध्ये केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा, फाइलिंग …
Read More »आयकर विभागाच्या आयटीआर सादर करण्यासाठीच्या नव्या अर्जाची माहिती आहे का? आता कर भरताना या व्यावसियाकांनीही नवा अर्ज भरणे बंधनकारक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी प्राप्तिकर विवरण फॉर्म ३ (ITR-३) अधिसूचित केला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी लागू आहे. फॉर्म ITR-३ डॉक्टर, वकील, सल्लागार किंवा फ्रीलांसर यांसारख्या व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांच्या नफ्यामधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) यांना लागू आहे. …
Read More »कर परतावा दाखल करणे गरजेचे का आहे ? आर्थिक साधन आणि कर पात्र उत्पनावरील देखरेख
अनेक जण असे गृहीत धरतात की आयकर परतावा फक्त चांगल्या पगाराच्या लोकांसाठी आहे. परंतु ही वार्षिक विधी वगळणे – फक्त तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे म्हणून – एक महागडी देखरेख असू शकते. आयटीआर दाखल करणे ही केवळ अनुपालन औपचारिकता नाही; ते एक आर्थिक साधन आहे जे परतावा, सुलभ गुंतवणूक …
Read More »बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खानने ती केस जिंकली आयकर विभागाने दाखल केलेली याचिका पराभूत
बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानला महत्त्वपूर्ण विजय मिळाला कारण आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने त्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि २०११-१२ आर्थिक वर्षासाठी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रद्द केली. कर तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय परदेशात कमाई असलेल्या भारतीय करदात्यांना संरक्षण अधिक मजबूत करतो, कर अधिकारी वैध कारणांशिवाय मनमानीपणे पुनर्मूल्यांकन सुरू करू शकत …
Read More »३० हजार भारतीय करदात्यांची परदेशात संपत्तीः आयटीआरमध्ये माहिती आयकर विभागाची माहिती
आयकर अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे की २०२४ मध्ये ३०,१६१ करदात्यांनी २९,२०८ कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता आणि १,०८९.८८ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त परकीय उत्पन्न जाहीर केले. स्वैच्छिक परकीय मालमत्ता प्रकटीकरणात लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी २०२१-२२ च्या मूल्यांकन वर्षातील ६०,००० वरून २०२४-२५ च्या मूल्यांकन वर्षातील २,३१,४५२ पर्यंत वाढली आहे, जी मागील अंदाज वर्षातील …
Read More »तुमच्या आयटीआरमधील दुरुस्ती अशा प्रकार दाखल करा आयटीआरच्या संकेतस्थळावर अशा पद्धतीने दाखल करा सुधारीत अर्ज
आयकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे जे करदात्यांना त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्न्सचे (ITRs) मूल्यांकन अधिकारी (AO) द्वारे पुनरावलोकन केले जात असले तरीही त्यांना ऑनलाइन दुरुस्ती विनंत्या सबमिट करण्यास अनुमती देते. ही सुधारणा त्रुटी सुधारण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करते आणि मॅन्युअल सबमिशनची आवश्यकता दूर करते. करदात्यांनी हे लक्षात …
Read More »इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला का?; नाहीतर दंड भरा व्यावसायिक १० हजार तर वैयक्तिक ५ हजार रूपये
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी विलंबित इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वेगाने जवळ येत आहे. जसजसे वर्ष जवळ येत आहे, तसतसे विलंब न करता हे दायित्व पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तुम्ही अजून तुमचा ITR सबमिट केला नसेल, तर कृपया लक्षात घ्या की डिसेंबर ३१, २०२४, असे करण्याची अंतिम संधी …
Read More »डेलॉयटचा सर्व्हेः ९४ टक्के कंपन्या सुलभी करणाच्या बाजूने आयकर कायद्यात बदल करण्यावर एकमत
वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्याने, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उद्योगपतींपैकी ९४% भारतातील सध्याच्या आयकर कायद्याच्या सुलभीकरणाच्या गरजेवर एकमताने सहमत आहेत. “कर कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि करपात्र उत्पन्नाची गणना करणे आणि देय कर हे सुधारणेची गरज असलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ठळक केले आहेत,” …
Read More »
Marathi e-Batmya