पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश वस्तुनिष्ठ समानता आणि सामाजिक न्याय साध्य करणे आहे. ७७ व्या आणि ८५ व्या घटनादुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्यांद्वारे संसदेचा हेतू प्रतिबिंबित झाला आहे, त्यामुळे सरकारी नोकरीत मागासवर्गीयांचे मूलभूत हक्क आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित …
Read More »
Marathi e-Batmya