Tag Archives: loan

राज्यातील भाजपा प्रणित राज्य सरकारकडून सध्या विकास कामांचा धडाका आणि विविध योजनांसाठी मुबलक पैशांची तरतूद करण्याचे धारिष्ट दाखविले जात आहे. मात्र साधारणतः सात लाख कोटीच्या अर्थसंकल्पासाठी साधारणत ५ ते ५.३० लाख कोटी रूपयांची रक्कम जमा होणे आणि ती खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसूलासाठीचे मार्ग …

फ्रान्स सरकारवर वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत असल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-आयएमएफ कडून संभाव्य मदत मिळविण्याच्या जवळ येत आहे, अर्थमंत्री एरिक लोम्बार्ड यांनी मान्य केले की आयएमएफ हस्तक्षेपाचा धोका “आपल्यासमोर” आहे. वाढत्या राष्ट्रीय कर्जामुळे आणि वाढत्या बजेट तुटीमुळे देशाची आर्थिक अस्थिरता आणखी वाढली आहे, अहवालांनुसार, या वर्षी जीडीपीच्या ५.४% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा …

बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जेणेकरून स्पष्टता सुधारेल आणि योजनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हरलॅपचा प्रश्न सोडवता येईल. काही योजनांमध्ये पोर्टफोलिओचे लक्षणीय ओव्हरलॅप लक्षात आल्यावर आणि समान पोर्टफोलिओ असलेल्या योजना टाळण्यासाठी उद्योगाला स्पष्ट मर्यादा घालण्याची आवश्यकता वाटल्यानंतर सेबीने हा प्रस्ताव मांडला. सेबीने आपल्या सल्लामसलत पत्रात असे …

पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पुल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार आहे. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत आहे. राज्याची आर्थिक …

कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा देत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने म्हटले आहे की १ जानेवारी २०२६ पासून फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणताही प्रीपेमेंट शुल्क आकारला जाणार नाही. म्हणजेच, जर तुम्हाला वेळेपूर्वी कर्ज परत करायचे असेल तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. हा नवीन नियम फक्त त्या फ्लोटिंग रेट कर्जांना …

देशातील टॉप १० कॉर्पोरेट कर्जदारांनी आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारतीय कंपन्यांच्या एकूण निव्वळ कर्जाच्या जवळपास निम्मे कर्ज घेतले होते, जसे की मागील वर्षी होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, उर्वरित कंपन्यांनी त्यांच्या कर्जात फक्त किरकोळ वाढ नोंदवली किंवा अजिबात वाढ केली नाही. ३,४२६ कंपन्यांच्या विश्वाने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ३७.४ लाख …

भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी आजपासून कर्जदरात २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विद्यमान आणि नवीन कर्जदारांसाठी कर्ज स्वस्त होईल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) गेल्या आठवड्यात रेपो दर कमी करण्याच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला. कपातीच्या नवीनतम फेरीसह, एसबीआय SBI चा …

पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे तुमच्या गृहकर्जाच्या ईएमआय EMI मध्ये घट होणार आहे. ही जवळपास पाच वर्षांतील पहिली रेपो दर कपात आहे. गृहीत धरा की तुमचे २० वर्षांसाठी ८.५% व्याजदराने ६४००००० रुपयांचे गृहकर्ज …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सामान्य प्रश्नांवर एक परिपत्रक जारी केले आहे ज्यामध्ये वैयक्तिक कर्जांवरील फ्लोटिंग व्याजदर समान मासिक हप्त्यांसह (EMI) रीसेट करण्याबाबतच्या शंकांचे निरसन केले आहे. १० जानेवारी रोजी जारी केलेले सामान्य प्रश्न (FAQ) पारदर्शकता सुधारतील, कर्जदारांना अधिक नियंत्रण देतील आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था कशा चालवतात याबद्दल अधिक स्पष्टता आणतील. …

यूके-स्थित व्होडाफोन समूहाने सुमारे ११,६५० कोटी रुपये किंवा सुमारे १०९ दशलक्ष पौंडची थकबाकी मंजूर केली आहे जी त्यांनी व्होडाफोन आयडिया (VIL) च्या समभागांविरुद्ध उभारली आहे, असे नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. व्होडाफोन समूहाने कर्ज उभारण्यासाठी व्हिआयएल VIL मधील जवळपास संपूर्ण भागभांडवल गहाण ठेवले होते. मॉरिशस आणि व्होडाफोन समूहाच्या भारत-आधारित संस्थांनी उभारलेल्या …