Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील भाजपा प्रणित राज्य सरकारकडून सध्या विकास कामांचा धडाका आणि विविध योजनांसाठी मुबलक पैशांची तरतूद करण्याचे धारिष्ट दाखविले जात आहे. मात्र साधारणतः सात लाख कोटीच्या अर्थसंकल्पासाठी साधारणत ५ ते ५.३० लाख कोटी रूपयांची रक्कम जमा होणे आणि ती खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसूलासाठीचे मार्ग हे निवडकच आहेत. त्यामुळे ज्ञात मार्गा व्यतीरिक्त इतर मार्गाने राज्याच्या तिजोरीत पैसे जमा होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या विकास कामे आणि विविध योजनांसाठी लागणाऱ्या पैशांचा ताळमेळ घालणे आता अवघड बनत चाललेले असून यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या ९७ हजार ७०६ कोटी रूपयांच्या मागण्यासाठी खास करून कर्ज काढण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
वास्तविक पाहता २०१४ च्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये राज्य सरकारने एकाचवेळी मुंबई शहरात मेट्रोच्या अनेक मार्गांच्या योजनांची घोषणा केली. तसेच ही घोषणा फक्त केली नाही तर दुसऱ्याबाजूला नागपूर-मुंबई समृद्धी महमार्गाच्या ४० हजार कोटी रूपयांचा महामार्ग हाती घेण्यात आला. त्यावेळी त्यावेळच्या अर्थ विभागाच्या सचिवांनी या पद्धतीच्या कामामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होईल अशी सूचना केली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सूचना फेटाळून लावत त्या सचिवांचीच बदली करत त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या एका आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. नंतर संबधित आयएएस अधिकाऱ्याला मुख्य सचिव पदावर बढतीही देण्य़ात आली.
पुरवणी मागण्या खालील प्रमाणे
त्यामुळे या आजच्या स्थितीतही राज्याच्या डोक्यावर विविध बँका, वित्तीय संस्थाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा बोजा वाढलेला आहे. त्यामुळे एखाद्या नव्या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर नव्याने ताण पडतो आणि राज्याच्या इतर विभागाकडे अखर्चिक निधी या नव्या योजनेसाठी वळवावा लागतो, नाही तर पुन्हा नव्याने कर्ज उभारणीसाठी नव्या वित्तीय संस्थेकडे धावाधाव करावी लागते किंवा दिर्घ किंवा लघु मुदतीचे कर्जरोखे रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून बाजारात आणावे लागत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या काही दिवस आधी सहाव्या मजल्यावरील विशेषतः मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याशी चर्चा करताना असे सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीत आता म्हणावा इतका निधी उपलब्ध नाही. तसेच अर्थसंकल्प सादर करताना जवळपास ४० टक्के निधी सर्व विभागांना वाटून झालेला आहे. त्यामुळे नव्याने निधी उपलब्ध करणे सरकारसाठी जिकरीचे झाले आहे. त्यातच राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या लाडकी बहिणी योजनेसाठी जवळपास ४ हजार कोटी रूपयांचा निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे दर महिन्याला या योजनेसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करणे जिकरीचे होत असल्याने दोन-तीन-चार महिन्याचे हप्ते एकदमच महिलांना दिले जात असल्याचेही यावेळी त्या संबधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान राज्य सरकारने राज्यातील रस्ते उभारणीच्या कामाला प्राधान्य देत राज्य भरातील रस्ते बांधणीचे कंत्राटाचे वाटप करण्यास सुरुवात केली. मात्र लागणारा निधी अपुरा पडणार असल्याची शक्यता निर्माण होताच उर्वरित निधी उभा करायचा असा सवाल निर्माण झाला. त्यामुळे रस्ते विकाससह, जलसंवर्धन विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग आदीसह महत्वाच्या खात्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशक्य झाले असते. त्यामुळे मागील एक महिन्याच्या कालावधीत राज्य सरकारने दोन वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढत त्या कर्जातून रस्त्याच्या कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामाध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला, तसेच त्याचवेळी लाडकी बहिण योजनेसाठीही अशाच पद्धतीने निधी उपलब्ध करून देत त्यांतून काही एक-दोन महिन्याच्या हप्त्ये दिले गेले.
तसेच राज्याच्या तिजोरीत अर्थसंकल्प सादर करून सहा महिने होत आले तरी पुरेसा महसूली निधी राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित सरकारच्या विकास कामासाठी, आणि योजनांसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरळसरळ देशाबाहेरच्या वित्तीय संस्थांची आणि खाजगी वित्तीय संस्थांची मदत घेत मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारने कर्ज काढले असून ह्या कर्जाच्या पैशातूनच पुरवणी मागण्यांसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी दिली.
