मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत देण्यात आलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फायदा किती मागासवर्गीयांना झाला याची माहिती न्यायालयात सादर करून पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतीनंतर धावाधाव सुरु केली असून सर्व विभागांच्या अवर सचिव आणि कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण मिळविणाऱ्यांची …
Read More »
Marathi e-Batmya