नाशिकः प्रतिनिधी आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रसरकारने इंपिरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी आता चार आठवड्याची वेळ दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे …
Read More »केंद्राचे न्यायालयात अजब तर्कट, “ओबीसींचा डेटा देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही” महाविकास आघाडी सरकारच्या याचिकेवर केंद्राचे प्रतिज्ञा पत्र
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …
Read More »मलिक यांचा केंद्रावर आरोप म्हणाले, वाढदिवसानिमित्त विक्रम बनवता यावा म्हणून…. राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते तथा मंत्री नवाब मलिक यांचा टोला
मुंबई: प्रतिनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विक्रम बनवता यावा म्हणून पंधरा – वीस दिवसांचे लसीकरण कमी करण्यात आल्याचा आरोप करत हे चुकीचे आहे असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त लसीकरणाचा विक्रम करण्यात आला. पावणेतीन …
Read More »केंद्राची मंजूरी मिळाली तरच मुंबईतल्या या इमारतींचा पुनर्विकास होणार गृहनिर्माण विभागाला प्रतिक्षा केंद्राच्या मंजुरी
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या आणि रखडलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकास म्हाडा मार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत यासंबधीचे विधेयकही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. मात्र राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला अद्याप केंद्र सरकारने मान्यता दिली नसल्याने या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडा हाती घेवू शकणार नाही आणि …
Read More »शेतकरी आंदोलन आणि वाहतूक कोंडीवर न्यायालयाचे केंद्र- उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश रस्ता खुल्या करण्याबाबत पर्याय शोधून सांगा
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनामुळे रस्त्यात अडथळा निर्माण करण्यात आल्याने येणाऱ्या-जाणाऱ्यां प्रवाशांना अडचण होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता फक्त केंद्र सरकार आणि संबधित राज्य सरकारच्या हातात असून त्या अनुषंगाने तात्काळ पर्याय शोधून …
Read More »ओबीसी आरक्षण: पृथ्वीराज चव्हाणांनी उघडकीस आणला फडणवीसांच्या दाव्यातील फोलपणा ९९% एसईसीसी डेटा त्रुटीरहित विरोधी पक्षनेत्यांकडून सभागृहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल
मुंबई: प्रतिनिधी केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेतील चुका केंद्राच्या अधिपत्याखालील रजिस्ट्रारने दुरूस्त केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्रालयाने सादर केलेल्या आपल्या १७ व्या लोकसभेच्या अहवालात नमूद केल्याची माहिती काँग्रेस नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उघडकीस आणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यातील फोलपणा कउघडकीस आणत त्यांचे खोटेपणाचा भंडाफोड केला. ओबीसी समाजाचे …
Read More »ट्विटरने दिला केंद्रीय मंत्र्यालाच झटका केंद्रीय मंत्र्याचे अकाऊंट केले लॉक
नवी दिल्ली-मुंबई : विशेष प्रतिनिधी केंद्राच्या नव्या कायद्यावरून WhatsApp, Twitter ने न्यायालयात धाव घेतली आहे. तरीही केंद्र सरकारकडून ट्विटरला चांगलेच धारेवर धरण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे ट्विटर विरोधात केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद हे ट्विटरवरून देत असतात. मात्र आज त्यांचेच अकाऊंट ट्विटरने लॉक …
Read More »हे तर केंद्र सरकारने जनतेला दिलेले रिटर्न गिफ्ट राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा पंतप्रधान मोदींना टोला
मुंबई: प्रतिनिधी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील भारताचा विकास दर उणे (-) ७.३ टक्के नोंदवला गेला आहे. जनतेने दोनदा निवडून दिल्यावर केंद्र सरकारने जनतेला दिलेले हे रिटर्न गिफ्ट असल्याचा उपरोधिक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मोदी सरकारला लगावला. ट्विटरच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील यांनी …
Read More »सोशल मिडियाला संपवणं आणि लोकांना तुरुंगात टाकणं हाच केंद्राचा खेळ लोकांच्या खाजगी आयुष्यात घुसू पाहणाचा भाजपाचा कुटील डाव- नवाब मलिक
मुंबई्: प्रतिनिधी व्हॉटस्ॲपच्या आधारावर लोकांवर गुन्हे दाखल व्हावेत आणि त्या आधारावर शिक्षा व्हावी. लोकांची खाजगी माहिती गोळा करता यावी. हे सगळं गंभीर व खतरनाक आहे. केंद्र सरकारचा हा सारा खेळ सोशल मीडियाला संपवणं आणि त्याआधारावर लोकांना तुरुंगात टाकणं हा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक …
Read More »परिस्थितीकडे गांभीर्याने पहा न्यायालयाचे केंद्राला आदेश लसीकरणावरून मोदी सरकारला झापलं
नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी देशात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. अस्ट्रा झेनका ही लस अमेरिकेत स्वस्त दरात मिळत असताना त्याच लसीसाठी भारतात मात्र जास्त दराने का घ्यायची? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करत कोरोनाचा सामना करण्यासाठी नॅशनल इम्युनेशन प्रोगाम राबवावा आणि याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे असे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला …
Read More »
Marathi e-Batmya