न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले. सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम …
Read More »
Marathi e-Batmya