केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये दिवाळखोरी होऊ नये, यासाठी अटलजींच्या सरकारने फिस्कल डेफिसिट मॅनेजमेंट ॲक्ट आणला होता. महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमध्ये घसरण झाल्याचे निती आयोगाने सांगितलंय, हे अतिशय गंभीर आहे. निती आयोगाने दिलेल्या अहवालाची जबाबदारी राज्य सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी घेतली पाहिजे. सरकारने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घ्यावा, श्वेतपत्रिका काढून यावर …
Read More »नीती आयोगाचा सर्वात मोठा दावा, २४.८ कोटी नागरिक दारिद्र्य रेषेतून बाहेर
कोरोना काळापासून देशातील प्रमुख आर्थिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी झालेल्या असताना आणि वाढत्या महागाईचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारने कोरोना काळापासून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मोफत अन्न पुरवठा करण्याचा निर्णय घेत ८० कोटी नागरिक या मोफत धान्याचा लाभ घेत असल्याचा दावाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत आहेत. त्यातच आज केंद्र …
Read More »
Marathi e-Batmya