राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व …
Read More »खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील ६० हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन मंजूर
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न शासनाने सोडवला असून घोषित, अघोषित, 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या, 40 टक्के अनुदान घेणाऱ्या तसेच त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना यापुढे पुढील टप्प्यातील वेतन अनुदान लागू होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याचा सुमारे 60 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना …
Read More »
Marathi e-Batmya