अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात …
Read More »सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाहीत प्रीपेड स्मार्ट मीटरप्रकरणी महावितरणचा खुलासा
महावितरणतर्फे स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या योजनेत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण ट्रान्सफॉर्मर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. तथापि, सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाहीत अशी माहिती ऊर्जा विभागाच्या महावितरणने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये देण्यात आली. महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या …
Read More »
Marathi e-Batmya