Tag Archives: Rbi

आर्थिक गतीला चालना देण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलत, रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआयने रेपो दर ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.५०% केला आहे आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) १०० बेसिस पॉइंट्सने कमी केला आहे. या दुहेरी सुलभीकरणाच्या उपायामुळे टप्प्याटप्प्याने बँकिंग प्रणालीमध्ये २.५ लाख कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बाँड बाजाराला …

३० मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा १.२३७ अब्ज डॉलर्सने घसरून ६९१.४८५ अब्ज डॉलर्सवर आला, असे आरबीआयने शुक्रवारी सांगितले. मागील अहवाल आठवड्यात एकूण परकीय चलन साठा ६.९९२ अब्ज डॉलर्सने वाढून ६९२.७२१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. सप्टेंबर २०२४ अखेर परकीय चलन साठा ७०४.८८५ अब्ज डॉलर्सच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला होता. …

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर अपेक्षेपेक्षा ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.५० टक्के केला आहे, जो फेब्रुवारी २०२५ पासून सलग तिसरा कपात आहे. महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने वाढीच्या शक्यतांना चालना देण्यासाठी एमपीसीच्या या निर्णयाचा उद्देश आहे. दर कपातीचा फायदा कर्जदारांना, विशेषतः …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात रेपो दरात कपात करण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता कारणीभूत ठरू शकते, असे आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि वित्तीय क्षेत्र रेटिंग्जचे गट प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले. “आरबीआयचा निर्णय मुख्यत्वे देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून असेल, परंतु जागतिक स्तरावर काय घडत आहे ते तुम्ही पूर्णपणे दुर्लक्ष करू …

गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरोबीआयने (RBI) सुवर्ण कर्जांसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, अर्थ मंत्रालयाने असे सुचवले आहे की २ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जांना कठोर नियमांमधून सूट द्यावी आणि योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होतील. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी अर्थमंत्री निर्मला …

जपानमधील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनने (SMBC) अलीकडेच भारतातील खाजगी क्षेत्रातील महत्वाच्या YES बँकेत सुमारे ₹१३,००० कोटींची गुंतवणूक करून २०% हिस्सा विकत घेतला आहे. पुढील टप्प्यात ₹३०,००० कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करून ५१% हिस्सेदारीसह YES बँकेवर संपूर्ण ताबा मिळवण्याची त्यांची योजना आहे. हा व्यवहार भारताच्या बँकिंग सार्वभौमत्वावर गदा असून या संपूर्ण व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करावी तसेच ही …

जागतिक व्यापाराबाबत सुरू असलेली अनिश्चितता आणि अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या कर युद्धादरम्यान, भारताची विकासाची कहाणी अबाधित राहण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सरकारी सूत्रांनी अधोरेखित केले की भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही मजबूत पायावर आहे आणि किंचित जास्त मान्सूनचा अंदाज देशांतर्गत वापर वाढण्यास मदत करेल. “मासिक आर्थिक अहवाल, जागतिक रेटिंग एजन्सी आणि आयएमएफ हे सर्व …

केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीत मोठी वाढ होत असताना, आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मंडळाने शुक्रवारी २०२४-२५ या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अधिशेष हस्तांतरण किंवा लाभांश मंजूर केला. १५ मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटी (ECF) च्या …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती, जी ४-६ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत पॉलिसी रेपो दरात आणखी २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) कपात करण्याची अपेक्षा आहे, ती आर्थिक वर्ष २६ साठीच्या महागाईच्या अंदाजात पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा लक्षणीय घट करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. एप्रिलसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी ३.१६% …

भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील आठवड्यात कर्जदारांसोबत एक बैठक घेणार आहे ज्यामध्ये ती वित्तीय व्यवस्थेतील पैशांचे व्यवस्थापन कसे करते यामधील संभाव्य बदलांवर चर्चा करेल. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्यांनी सांगितले की हे पाऊल व्याजदरांवरील निर्णयांचा व्यापक अर्थव्यवस्थेवर इच्छित परिणाम व्हावा यासाठी आरबीआय RBI च्या प्रयत्नांचा एक भाग …