Tag Archives: reserve bank of india

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात रेपो दरात कपात करण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता कारणीभूत ठरू शकते, असे आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि वित्तीय क्षेत्र रेटिंग्जचे गट प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले. “आरबीआयचा निर्णय मुख्यत्वे देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून असेल, परंतु जागतिक स्तरावर काय घडत आहे ते तुम्ही पूर्णपणे दुर्लक्ष करू …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) मंगळवारी बँकांकडून ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरेदीमध्ये अधिसूचित रकमेच्या दुप्पटपेक्षा जास्त बोली मिळाल्या. सर्वोच्च बँकेला ५०,००० कोटी रुपयांच्या अधिसूचित रकमेच्या तुलनेत १.३२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली मिळाल्या. आरबीआय ९ मे, १५ मे आणि १९ मे रोजी २५,००० कोटी रुपयांच्या प्रत्येकी तीन ओएमओ लिलाव आयोजित करेल. …

भारत मजबूत वाढ आणि स्थिरता देत आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन मूल्य आणि संधी शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ते एक नैसर्गिक ठिकाण बनले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले. जागतिक अनिश्चिततेत वाढ झाली असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी ६.५% दराने वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०२०-२१ च्या सार्वभौम सुवर्ण रोखे (SGB) योजनेच्या मालिके १ साठी प्रीमॅच्युअर रिडेम्पशन किंमत प्रति युनिट ९,६०० रुपये निश्चित केली आहे. या टप्प्यासाठी रिडेम्पशन तारीख २८ एप्रिल २०२५ ही आहे. भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, एसजीबी SGB गुंतवणूकदारांना जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लवकर बाहेर पडण्याचा …

जागतिक बँकेने २०२५-२६ साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज ४० bps ने कमी करून ६.३% केला आहे, कारण आर्थिक सुलभता आणि नियामक सुव्यवस्थितपणामुळे खाजगी गुंतवणुकीचे फायदे जागतिक आर्थिक कमकुवतपणा आणि धोरणातील अनिश्चिततेमुळे भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने उच्च व्यापार तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेचा हवाला देत FY26 साठी भारताच्या …

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना त्यांचे डिजिटल ऑपरेशन्स ‘बँक.इन’ डोमेनवर संक्रमण करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. देशभरातील ऑनलाइन बँकिंग सेवांच्या सुरक्षा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी हा निर्देश देण्यात आला आहे. डोमेन नावाचे मानकीकरण करून, आरबीआय डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, …

२५ जुलै २०२४ रोजी, रिझर्व्ह बँकेने बेसल III लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कमध्ये बदल प्रस्तावित करणाऱ्या मसुदा परिपत्रकाद्वारे बँकिंग लिक्विडिटी मानदंडांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी पाया रचला. भागधारकांकडून अभिप्राय मागवल्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने आता अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्याचा उद्देश जागतिक बेंचमार्कशी सुसंगत राहून तरलता मानके मजबूत करणे आहे. …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआय सुवर्ण कर्जाच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा चौकट जारी केली आहे, ज्यामध्ये जोखीम व्यवस्थापन वाढवणे आणि कर्ज देण्याच्या पद्धतींचे मानकीकरण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या हालचालीचा परिणाम बँका, बिगर-बँक वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी), सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) यासह विविध वित्तीय संस्थांवर …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने अर्थात एमपीसी MPC बुधवारी ९ एप्रिल, २०२५ एकमताने रेपो रेट तात्काळ प्रभावाने २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणाजे एमपीसी MPC ने ०.२५% ने दर कमी करण्याची ही सलग दुसरी वेळ …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पूनम गुप्ता यांची नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. गेल्या दशकाहून अधिक काळानंतर हे पद स्वीकारणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरबीआय RBI त्यांच्या चलनविषयक धोरणांमध्ये शिथिलता आणण्याची शक्यता असताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूनम गुप्ता या एक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत. …