Tag Archives: reserve bank of india

आरबीआयच्या पतधोरणात वातावरणीय घटनांचा उल्लेख

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थात आरबीआय (RBI) च्या ताज्या चलनविषयक धोरण अहवालाचे (त्याच्या एप्रिल बुलेटिनमध्ये समावेश) एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे “अत्यंत हवामान घटना” आणि “हवामानाचे धक्के” यांना दिलेले प्राधान्य आहे. या निमित्ताने देशाच्या आर्थिक विकासात पर्यावरणाचे महत्व अनन्य साधारण असल्याचे एकप्रमारे नमूद केले. वातावरणातील धक्क्याचा परिणाम हे केवळ अन्नधान्य महागाईवरच परिणाम …

Read More »

आरबीआयच्या बँकांवरील कारवाईला केंद्राची मान्यता तांत्रिकता अर्थात टेक्नोलॉजीचा अंतर्भाव करण्यास मंजूरी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या सिस्टममधील तांत्रिकता कमी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बँकांवर पर्यवेक्षी कारवाई करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारचे समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले. अर्थ मंत्रालयातील अधिका-यांनी सांगितले की बँकिंग नियामक – भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) – कडे डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंट इकोसिस्टममध्ये असे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आहेत. “आरबीआय आक्रमकपणे वागत …

Read More »

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर डी सुब्बाराव म्हणाले, भारत अजूनही गरिब…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्यानंतरही, भारत अजूनही गरीब देश असू शकतो आणि त्यामुळे उत्सव साजरा करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशा कानपिचक्या रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी सध्याच्या मोदी सरकारला दिल्या. डी सुब्बाराव एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात बोलत होते, जिथे त्यांनी सौदी …

Read More »

रिझर्व्ह बँकेने मागवल्या पेमेंट अॅग्रीगेटर्सच्या नियमावर हरकती व सूचना ३१ मे २०२४ पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १६ एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष विक्री बिंदू आणि काही विद्यमान दिशानिर्देशांमध्ये सुधारणांच्या संदर्भात पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या नियमनावरील मसुदा निर्देशांवर सार्वजनिक हरकती व सूचना मागितल्या. RBI ने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी “विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील विधान” मध्ये ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्सचे नियमन जाहीर केले होते, जे समीपता आणि …

Read More »

डी सुब्बाराव यांचा आरोप, व्याजदर कमी करण्यासाठी चिदंबरम- प्रणव मुखर्जींनी दबाव आणला आत्मचरित्रात्मक पुस्तकातून केला आरोप

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांचे एक पुस्तक लवकरच प्रकाशित झाले असून या पुस्तकात रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनर पदी असताना व्याज दरात कपात करावी यासाठी प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थमंत्रालयाने दबाव आणला होता असा दावा करत जनतेमध्ये सरकारबद्दल चांगली भावना व्हावी यासाठी हा दबाव आणल्याचा गौप्यस्फोट आपल्या …

Read More »

३ मे पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नियमाची करणार अंमलबजावणी शेअर बाजारात घबराटीचे वातावरण पसरण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी एक्स्चेंज-ट्रेडेड करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज (ETCD) साठी एकत्रित केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी एक महिन्याने विलंबित केली, ज्यामुळे या आठवड्यात बाजारात दिसणारी घबराट कमी होईल अशी शक्यता व्यक्त केली. ब्रोकर्सनी क्लायंटला त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सवर अंतर्निहित एक्सपोजरचा पुरावा सादर करण्यास किंवा त्यांच्या विद्यमान पोझिशन्स अनवाइंड करण्यास सांगितल्यानंतर भारतीय रुपयाचे विनिमय-व्यापार पर्याय बुधवार …

Read More »

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, बँकिंग सेक्टर समस्या आणि आव्हानांशी झगडत होती पण..

मागील १० वर्षात देशात मोठे परिवर्तन आणणे सोपे नव्हते. पण आमचे धोरण, नियत आणि निर्णयांमध्ये स्पष्टता असल्यामुळेच हे बदल झाले. गेल्या १० वर्षांत जे झाले तो फक्त ट्रेलर होता, अजून बरेच काम बाकी आहे. आपल्याला देश अजून पुढे न्यायचा आहे. पुढील १० वर्षांचे लक्ष्य निश्चित करताना आपल्याला तरुणांच्या आकांक्षावर लक्ष …

Read More »

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा रेपो रेट ६.५० टक्के राहण्याची शक्यता सदस्यांचे मतदान घेणार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने किरकोळ महागाई दर चार टक्क्यांच्या लक्ष्याशी संरेखित करण्यावर निश्चित केल्यामुळे, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्यांच्या दर निश्चित पॅनेलच्या बहुतेक सदस्यांचे पहिल्या बैठकीत रेपो दर ६.५० टक्के ठेवण्यासाठी मतदान घेण्यात येणार असून ३ ते ५ एप्रिल दरम्यान हे मतदान घेण्यात नियोजित करण्यात आले आहे. रेपो दर, …

Read More »

द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपीः भारतीय रूपयाचे संकट, ऱिझर्व्ह बँकेची स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील मध्यवर्ती बँक

१ एप्रिल १९३४, भारतीय मध्यवर्धी बँक अर्थात रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या जवळपास १० वर्षे आधी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरकर यांनी द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी हा प्रबंध एमएससी या अर्थशास्त्रातील पदवीसाठी लिहून तो लंडन येथील स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विद्यापीठात सादर केला होता. याच प्रबंधाच्या आधारे स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतासाठी मध्यवर्ती …

Read More »

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान मोदी यांना दिली आचारसंहितेतून सूट?

एखाद्या मतदारसंघातील किंवा राज्यातील विधिमंडळ अथवा संसदेच्या लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहिर झाल्यानंतर त्या त्या राज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सरकारी संसाधने संबधित घटनात्मक पदावर असलेल्या मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्यासह विविध महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्यासाठी वापरण्यात येत असलेली वाहने आणि सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलिस-निमलष्करी दलासह सरकारी लवाजमा तात्काळ आहे त्या ठिकाणापासून …

Read More »