Marathi e-Batmya
प्रिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीनों, तुम्ही सर्वांनी समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण मान्य केलात आणि सद्यपरिस्थितीत देशातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी असलेल्या ४९% असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. मात्र जे पूर्वापार (सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक) विषमतेत जगत होते त्यात आणखी एका आर्थिक दुर्बल घटकाच्या नव्या …
Read More »भूतकाळातील अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी आरक्षण, पण नव्या अन्यायाची निर्मिती
