मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील मागासवर्गीय समाज बांधवाना शासकिय नोकरीतील पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे सोपविले. त्यानंतर शासकिय सेवेतील अनुसुचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सर्वांना पदोन्नतीतही आरक्षण देण्याबाबत देशाचे अँटर्नी जनरल यांचे सहा दिवसात मत मागवून पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे आश्वासन …
Read More »
Marathi e-Batmya