मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद …
Read More »सिद्धरामय्या यांचा पलटवार, अमित शाह यांचे डिलीमिटेशन बाबतचे ते वक्तव्य विश्वसनीय नाही डिलीमिटेशनच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर केली टीका
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डिलीमिटेशन संदर्भातील वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आणि ते “विश्वसनीय नाही” आणि “दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा उद्देश आहे” असल्याचा आरोप केला. आगामी डिलीमिटेशन प्रक्रियेत दक्षिणेकडील राज्यांशी अन्याय्य वागणूक दिली जाणार नाही या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दाव्याला कर्नाटाकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या …
Read More »कर्नाटक सरकारने सीबीआयला दिलेली परवानगी मागे घेतली सीबीआय पक्षपाती पद्धतीने तपास करते
कर्नाटक सरकारने गुरुवारी राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआय CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात आधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची पुष्टी करताना, कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच.के. पाटील म्हणाले की, सीबीआयला दिलेली संमती मागे घेण्यात आली असली तरी प्रत्येक प्रकरणानुसार सीबीआयला परवानगी …
Read More »राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अखेर न्यायालयात चौकशीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याच्या विरोधात न्यायालयाचा दिलासा
म्हैसुरू स्थित मुडा MUDA जमिन वाटप प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांने केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील चौकशीला परवानगी दिली. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत, मुडा MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही पुढे ढकलली. सामाजिक कार्यकर्त्या …
Read More »मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मुडा घोटाळा चौकशीस राज्यपालांची मंजूरी राज्यपाल भवनाचा वापर राजकारणासाठी
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या जमिनीवरून जमिन घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजपाने करत याप्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात येत होती. तसेच त्या विषयीचा प्रस्ताव कर्नाटकच्या राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. त्याच अखेर राज्यपालांनी या कथित जमिन घोटाळ्याची चौकशी करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारे जमीन वाटपाच्या …
Read More »
Marathi e-Batmya