Marathi e-Batmya
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले, कॅशलेस उपचारासाठी अद्याप योजना नाही रस्ते अपघातातील पीडीतांना मिळणाऱ्या योजनेतंर्गत योजना आणि अटी तयार नाही
