सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे …
Read More »
Marathi e-Batmya