Marathi e-Batmya
राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची आता राष्ट्रपतींनाच डेडलाईन तामिळनाडूतील डिएमके सरकार आणि राज्यपाल रवी वाद प्रकरणी न्यायालयाचे आदेश
