Tag Archives: The President sought opinion from Supreme Court case of the time-bound decision

कालबद्ध निर्णय आदेश प्रकरणी राष्ट्रपतींनी मागितले सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत सर्व राज्यांनी पाठविलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यास तीन महिन्याचा कालावधी

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

Read More »