राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …
Read More »
Marathi e-Batmya