राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर, संसदेने बुधवारी (२५ मार्च, २०२६) तृतीयपंथी व्यक्तींच्या संरक्षण आणि हक्कांसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले, ज्यात सामाजिक प्रवृत्तींना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा करू पाहणाऱ्या या विधेयकात, अशा व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाच्या तीव्रतेनुसार श्रेणीबद्ध शिक्षेची तरतूदही आहे. हे …
Read More »
Marathi e-Batmya