धनगर किंवा बंजारा समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये, ही शासनाची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून ही समिती तीन महिन्यात अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली. …
Read More »
Marathi e-Batmya