Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणावर कामाचा असतो हा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांचाही कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करावा, याशिवाय पोलिसांच्या घरांचा आणि आरोग्याचा प्रश्न सोडवावा आणि वार्षिक किरकोळ रजांची संख्या १२ वरुन २० करावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, पोलिसांच्या वार्षिक किरकोळ रजा २० दिवस करण्यासाठी गृह विभागाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून लवकरच त्याला अंतिम मंजूरी दिली जाईल.
लक्षवेधी मांडत असताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, आपल्या मागण्यांसाठी कधीही आंदोलन न करणारे किंवा काम बंद न करणाऱ्या पोलिसांचे मुलभूत प्रश्न राज्य सरकारने सोडविले पाहिजेत. जे आपले रक्षण करतात, त्यांच्यासाठी राज्याने घर, आरोग्य, सुट्टी आणि कामांच्या तासांबाबत न्याय भूमिका घ्यावी. पोलिसांना आरोग्य सुविधा पुरविणाऱ्या कॅशलेस हॉस्पिटलची संख्या वाढवावी आणि निवृत्तीनंतरही पोलिसांना मेडिक्लेमसारखी सुविधा देता येईल अशी योजना आखावी, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली.
याप्रश्नावर भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे, सुनील टिंगरे, भारती लवेकर यांनी देखील या उपप्रश्न उपस्थित करत चर्चेत भाग घेतला.
आठ तासांच्या ड्युटीबद्दल बोलताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, गृहविभागाने महिला कर्मचाऱ्यांना आठ तास ड्युटी देण्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यात घेतलेला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर हा निर्णय घेतला होता. त्याचे परिणाम चांगले दिसत असून पुढे सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच पोलिसांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी राज्यातील ३४७ हॉस्पिटल गृहविभागाने कॅशलेस उपचारासाठी निवडलेले आहेत. ही संख्या अपुरी पडल्याचे निदर्शनास आल्यास यावर सकारात्मक विचार करण्यात येणार आहे.
तसेच पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन वर्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरेशी तरतूद केल्यामुळे पोलिसांना लवकरात लवकर घरे मिळतील अशी आशाही व्यक्त करत मंत्री शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले की, २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात पोलिसांच्या घरासाठी साधारणता ४०० कोटींची तरतूद होती. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात घरांसाठी ७३७ कोटी आणि यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ८०२ कोटी अधिक इतर खर्चांकरीता मिळून १ हजार २९ कोटींची प्रस्तावित तरतूद केली आहे. तीन वर्षात घरांसाठीची तरतूद ४०० कोटीवरुन एक हजार कोटींवर करण्यात आली आहे. तसेच सध्या ७ हजार २०५ निवासस्थानांची कामे सुरु आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून १,२३५ आणि निविदास्तरावर २ हजार ७२७ प्रकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
