Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही देखभाल मंजूर केली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे पत्नीचे अपील फेटाळून लावताना पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून ५० लाख रुपये देण्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने नमूद केले की दोन्ही पक्ष सॉफ्टवेअर अभियंते होते जे दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या लग्नाच्या वेळी चांगले कमावत होते. तथापि, त्यांच्या विभक्त होण्याची गतिशीलता आणि अपीलकर्त्याने (पत्नीने) प्रदीर्घ खटल्यादरम्यान सहन केलेला आर्थिक बोजा लक्षात घेता, न्यायालयाने तिला आर्थिक स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि तिला सन्मानाने जीवन जगता येईल याची खात्री करण्यासाठी ही रक्कम देणे योग्य वाटले. .”
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, “घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि घटस्फोटानंतर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे आवश्यक असल्यास, पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य उच्च न्यायालयाला देखभाल मंजूर करण्यापासून प्रतिबंधित करत नाही.”
किरण ज्योत मैनी विरुद्ध अनिश प्रमोद पटेल मधील अलीकडील निकालाचा संदर्भ देण्यात आला होता ज्यामध्ये असे म्हटले होते की “भरणपोषण आणि पोटगी या संकल्पनेत उदरनिर्वाहाचा हक्क समाविष्ट आहे. ज्यामुळे जोडीदाराला तिच्या स्थिती आणि राहणीमानानुसार जगता येते आणि पतीला दंड करणे हा हेतू नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, देखभाल किंवा पोटगी देताना विचारात घेतलेल्या घटकांमध्ये विवाहाचा कालावधी, पक्षांची कमाई क्षमता, त्यांचे वय आणि आरोग्य, त्यांचे राहणीमान आणि लग्नासाठी त्यांचे आर्थिक आणि गैर-आर्थिक योगदान यांचा समावेश आहे, असाही न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. (रजनीश वि. नेहा संदर्भित). या प्रकरणात, न्यायालयाने नमूद केले की पत्नीने प्रतिवादीच्या भावनिक किंवा आर्थिक पाठिंब्याशिवाय खटल्याच्या प्रलंबित कालावधीत बराच वेळ घालवला आहे. शिवाय, कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून एकरकमी मंजूर केल्याने अंतिमतेची खात्री होते आणि पक्षांमधील भविष्यातील खटल्यांची संधी कमी होते.
“अपीलकर्ता शक्यतो कमाई करण्यास सक्षम असताना, तिला निःसंशयपणे दीर्घ खटला आणि विभक्ततेमुळे आर्थिक आणि भावनिक धक्का बसला आहे,” असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
