Marathi e-Batmya
Related Articles
मंगळवारी (१५ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या संवैधानिक न्यायालयांपैकी एक असलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून वारंवार गोंधळ घालत महिलांबद्दल असंवेदनशील दृष्टीकोन दिसून येत असल्याबाबत सर्वोच्च चिंता व्यक्त केली.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निरिक्षण नोंदविताना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी असा निष्कर्ष काढला की अल्पवयीन मुलीला हात लावणे आणि तिचा पायजमा तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गंभीर गुन्ह्यात समाविष्ट नाही, त्याच उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आणि पीडितेला “समस्येला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार आहे” असे म्हटले.
त्यावर पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले की, “या उच्च न्यायालयात काय चालले आहे? आता हे त्याच उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश असे बोलत आहेत… ही सर्व निरीक्षणे का करावीत? इतक्या संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणांबद्दल खूप काळजी घेतली पाहिजे,” असे मतही यावेळी व्यक्त केली.
१७ मार्च रोजी न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी दिलेल्या आदेशावर न्यायालयात स्वतःहून सुनावणी सुरू होती.
“न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही तर तो होताना दिसला पाहिजे. या टिप्पण्यांमधून सामान्य माणसाला काय समजेल?” असे सर्वोच्च न्यायालयाला सुओ मोटो प्रकरणात मदत करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांमधील युक्तिवादांची सुनावणी अपूर्ण असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने सुओ मोटो खटला स्थगित केला.
अलाहाबाद न्यायालयाचे १७ मार्च रोजी न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले होते की, दोन्ही आरोपींवर मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल आणि तिच्या पायजम्याचे दोरे तोडल्याबद्दल ‘विनम्रतेचा अपमान’ या कमी गुन्ह्याचा आरोप लावता येईल.
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, दोघांनी पीडितेला त्यांच्या दुचाकीवरून उचलले, तिचे स्तन पकडले, तिच्या पायजम्याची दोरी तोडली आणि रस्त्याने जाणाऱ्यांनी त्यांना पाहिले तेव्हा पळून जाण्यापूर्वी तिला कल्व्हर्टखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला.
“स्पष्ट लैंगिक हेतूने केलेले हे कृत्य बलात्काराला चालना देण्यासाठी थेट पाऊल आहे आणि ते केवळ ‘विनम्रतेचा अपमान’ म्हणून नाकारले जाऊ नये. असे म्हटले आहे की प्रतिवादी [आरोपी] स्वेच्छेने गुन्हा करणे थांबवले नाहीत, तर त्यांना रस्त्यावरून जाणाऱ्यांच्या अचानक हस्तक्षेपामुळे घटनास्थळावरून पळून जाण्यास भाग पाडले गेले,” असे ज्येष्ठ वकील एच.एस. फूलका यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स या स्वयंसेवी संस्थेसह आईने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चच्या अखेरीस अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १७ मार्चच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
उच्च न्यायालयाचा आदेश बलात्काराच्या आरोपाखाली ट्रायल कोर्टाने बजावलेल्या समन्सविरुद्ध आरोपीने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर आधारित होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश “पूर्णपणे असंवेदनशील, अमानवीय” आणि “कायद्याच्या तत्वांना माहिती नसलेला” असल्याचे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी निदर्शनास आणून दिले होते की, आदेशातील काही परिच्छेद, ज्यात दोन्ही आरोपींच्या हातून अल्पवयीन पीडितेने सहन केलेल्या मानसिक आघाताचे वर्णन केले आहे आणि त्यांच्या कृतींचा निष्कर्ष काढला आहे, त्यात दोघांनीही तिच्यावर बलात्कार करण्याचा कोणताही दृढनिश्चय दर्शविला नाही, हे “संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव” असल्याचे दर्शवते असे मतही यावेळी व्यक्त केले.
