Marathi e-Batmya
Related Articles
बहुचर्चित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. सभागृहात, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हे विधेयक डाव्या पक्षांच्या आणि कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्याविरुद्ध आहे आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही, हे विधेयक महाराष्ट्र आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी आहे. तत्पूर्वी, बुधवारी, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकावर स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.
अनेक संघटना भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवत नाहीत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावरील सविस्तर चर्चा आणि विधेयकाबद्दलच्या अफवा लक्षात घेऊन ते संयुक्त वैद्यकीय समितीकडे पाठवण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत दोन्ही सभागृहातील २५ सदस्यांचा समावेश होता. समितीमध्ये या विषयावर सखोल चर्चा झाली. जनतेने सुमारे १२ हजार सूचना मांडल्या आणि त्या वर्गीकृत करण्यात आल्या. कोणीही असहमती नोंदवली नाही ही समाधानाची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सीपीआय माओवादी गटाची घटना वाचून दाखवली. ते म्हणाले की, हे लोक देशाच्या संविधानावर आणि व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत नाहीत. ते म्हणाले की, सशस्त्र माओवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे. पूर्वी तो महाराष्ट्रातील ४ जिल्ह्यांमध्ये पसरला होता, परंतु आता तो फक्त २ तालुक्यांपुरता मर्यादित झाला आहे. सशस्त्र माओवादाचा दुसरा प्रकार म्हणजे निष्क्रिय व्यवस्थापन निर्माण करणे. अशा अनेक संघटना तयार झाल्या आहेत, ज्या भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवत नाहीत.
चार राज्यांनी आधीच कायदे केले आहेत
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंड या चार राज्यांनी सार्वजनिक सुरक्षेबाबत कायदे तयार केले आहेत. त्यानुसार, केंद्र सरकारने राज्यांना कायदे तयार करण्यास सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) कायदा देखील आहे, परंतु दहशतवादी कारवाया होत नाहीत तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. यूपीए सरकारच्या काळात संसदेत गृहमंत्र्यांना विचारलेल्या प्रश्नाचा हवाला देत ते म्हणाले की, त्यावेळी शहरी नक्षलवाद हा शब्द वापरला जात होता. तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी म्हटले होते की केवळ आघाडीच्या संघटना माओवाद्यांना मदत करत आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक ६४ आघाडीच्या संघटना आहेत
फडणवीस म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या काळात आघाडीच्या संघटनांची माहिती देण्यात आली होती. आंध्र प्रदेशात ७, झारखंडमध्ये १४, तेलंगणामध्ये २९ आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक ६४ संघटना आहेत. कायद्यामुळे चार राज्यांनी या संघटनांवर बंदी घातली, परंतु महाराष्ट्रात कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यात आली नाही, यापैकी अनेक संघटनांनी महाराष्ट्रात आपले मुख्यालय बनवले होते. ते म्हणाले की सक्रिय माओवादी गडचिरोलीपुरते मर्यादित आहेत, परंतु निष्क्रिय संघटना सर्वत्र आहेत आणि ते महाविद्यालयीन प्राध्यापकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत लोकांचे ब्रेनवॉश करतात.
संघटनांवर थेट कारवाई नाही
ते म्हणाले की प्रस्तावित कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला थेट अटक केली जाणार नाही, जर तो बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य असेल तरच अटक केली जाईल. जर कोणत्याही संघटनेबद्दल माहिती मिळाली तर प्रथम ती यंत्रणांना कळवावी लागेल, त्यानंतर ती तीन सदस्यीय प्राधिकरणाकडे जावी लागेल. तिथून अधिसूचना निश्चित झाल्यानंतर पुढील कारवाई करता येईल. एका महिन्याच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की महाराष्ट्राचा कायदा इतर चार राज्यांच्या तुलनेत प्रगतीशील आहे.
जर तुम्ही गृहमंत्री असाल तर ठीक आहे…
विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) सदस्य जयंत पाटील यांनी टोमणा मारला की जर तुम्ही (फडणवीस) गृहमंत्री असाल तर ठीक आहे. संसदेत पी. चिदंबरम यांनी ईडी कायदा बनवला आणि त्यांना त्याच कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. नितीन राऊत, भास्कर जाधव, रोहित पवार, नाना पटोले, वरुण सरदेसाई, विश्वजित कदम आदींनी विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. माकपचे एकमेव आमदार विनोद निकोल यांनी या विधेयकाला विरोध केला.
