Marathi e-Batmya
Related Articles
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) तुलनेत सम्राट अकबराला पटवून देणे सोपे होते, असा युक्तिवाद जैन समुदायाच्या सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना पवित्र पर्युषण पर्वादरम्यान शहरातील कत्तलखान्यांवर संपूर्ण आठवडा बंदी हवी असल्यास महानगरपालिकेला पटवून देण्यास सांगितले, असे लाईव्ह लॉने वृत्त दिले.
पर्युषण पर्वाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी मुंबईत कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जैन धर्मियांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने बीएमसीला पटवून देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे घडले.
यावर उत्तर देताना, जैन समुदायाकडून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी युक्तिवाद केला की, “गुजरातमध्ये कत्तलखाने बंद करण्याचा आदेश देणाऱ्या सम्राट अकबर यांना समुदाय सहजपणे पटवून देऊ शकतो. परंतु महाराष्ट्र सरकार आणि बीएमसीला पटवून देणे खरोखर कठीण आहे”.
समुदायाच्या मागणीनुसार बीएमसीने १४ ऑगस्ट रोजी उत्सवादरम्यान कत्तलखाने बंद करण्याचा आदेश दिला.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने असा प्रश्नही उपस्थित केला की २० ते २७ ऑगस्ट दरम्यान साजरा होणाऱ्या संपूर्ण पर्युषण पर्वादरम्यान समुदायाला अशी बंदी घालण्याचा काही कायदेशीर अधिकार आहे का?
हा उत्सव आंतरिक शुद्धीकरण, उपवास, तपस्या आणि सद्गुणांची जोपासना करण्यास प्रोत्साहन देतो.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर हे आमच्यावर सोडले आणि लोक आमचे ऐकतील तर आम्ही सर्वांना शाकाहारी होण्यास सांगू. परंतु आदेश कायद्याच्या चारही कोपऱ्यात असायला हवा. आम्ही तुमच्या भावनांचा आदर करतो पण तुम्हाला बीएमसीला पटवून देण्याची गरज आहे असल्याचे मत व्यक्त केले.
मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार महापालिकेने चुकीने केला. त्यांनी फक्त मांसाहारी लोकांशी तुलना करून जैन लोकसंख्येचा विचार केला असावा. त्यांनी जैन लोकसंख्येचा विचार जैन लोकांविरुद्ध शाकाहारी लोकांचीही गणना केली. खरं तर, महाराष्ट्रात श्रावण सुरू आहे, त्यामुळे अर्धे मांसाहारी मांसाहारी खात नाहीत, असे त्यांनी समुदायाच्या मागणीची वैधता बळकट करण्यासाठी पुढे म्हटले. मुंबईतील जैन लोकसंख्येची लोकसंख्या “खूप कमी” आहे या बीएमसी आयुक्तांच्या निरीक्षणाचा हवाला देत जैन समुदायाकडून बाजू मांडणारे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी अहमदाबादचा उल्लेख केला की, शहरात संपूर्ण उत्सवाच्या कालावधीसाठी कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
तथापि, न्यायालयाला समुदायाच्या वकिलांनी पटवून दिले नाही, त्यांनी बीएमसीला पटवून द्यावे असा भर दिला. अशा मागणीला वैध ठरवणारा कायदा आहे का असा प्रश्नही त्यांनी जैन लोकांना विचारला.
अहमदाबाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान गेले होते. परंतु असा कोणताही कायदेशीर अधिकार अस्तित्वात नव्हता. कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य असा कोणताही अधिकार निर्माण झालेला नाही की तो बंद करावा. या पैलूवर कोणतेही वैधानिक तरतुदी किंवा कायदेही नाहीत. प्राण्यांबद्दल करुणा इत्यादींबाबत मूलभूत कर्तव्य आहे. आम्हाला ते समजते. परंतु तुम्ही आम्हाला सांगा की कोणत्या कायद्यानुसार त्यांनी ते सर्व १० दिवसांसाठी बंद करावे. तुमच्याकडे असा अधिकार असला पाहिजे जो न्यायालयाद्वारे लागू केला जाऊ शकतो,” न्यायालयाने नमूद केले.
तरीही, न्यायालयाने नागरी संस्था आणि राज्य सरकारला याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली, तसेच याचिकाकर्त्यांना आश्वासन दिले की ते पुढील वर्षासाठी या मुद्द्यावर निर्णय घेतील.
प्रकरण दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आले आहे.
